न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय-सह-कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से आह्वान किया कि कोरोना के मामलो की वृद्धि को देखते हुए,

* कोरोना को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और लोगों को जरूरत के हिसाब से मदद/राहत प्रदान करें

समाचार निर्देश ब्यूरो पानीपत कमाल हुसैन  – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के सीजेएम एवम् सचिव अमित शर्मा ने बताया कि माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य कानूनी सेवाओं की अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में कोरोना के मामलों को बढऩे के मद्देनजर हरियाणा राज्य में सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिवों, जिला विधिक प्राधिकरण अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सीजेएम एवं सचिव अमित शर्मा ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, एचएएलएसए ने सभी डीएलएसए को कोरोना के मामलों में वृद्धि और राहत कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया, क्योंकि कोविड मामले कई गुना बढ़ रहे हैं। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने पर जोर दिया, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत पैकेज के हकदार हैं। इसके अलावा, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने लोगों को मास्क के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया, सामाजिक भेद का पालन करने की आवश्यकता, हाथों की सफाई और फिर से टीकाकरण का महत्व के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिए। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने डीएलएसए सचिवों को स्वेच्छा के आधार पर टीकाकरण के लिए जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कहा। टीकाकरण के लाभों के बारे में और टीकाकरण के दुष्प्रभावों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए और स्वैच्छिक रूप से टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। डीएलएसए सचिवों को जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभ, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड और अन्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ सहयोग करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों तक उचित सहायता पहुंचे और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, एचएएलएसए ने डीएलएसए को यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को डीएलएसए की सभी गतिविधियों में नोडल अधिकारी के रूप में शामिल किया जाए ताकि जिला प्रशासन से समर्थन सुनिश्चित हो और विशेष रूप से महामारी के दौरान आम लोगों को राहत सुनिश्चित करवाई जा सके। इसके अलावा, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने सचिवों को, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अक्सर बैठकें करने और महीने में कम से कम एक बैठक करने का भी निर्देश दिया। डीएलएसए को हरियाणा के निजी और सरकारी स्कूलों में पहले से स्थापित कानूनी साक्षरता क्लबों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया था। स्कूल और कॉलेज में स्थापित स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी क्लबों में डीएलएसए द्वारा लगातार कार्यक्रमों के संचालन पर जोर दिया गया। सभी सीजेएम-सह-सचिवों, डीएलएसए को निर्देश दिया गया है कि वे जिला और सत्र न्यायाधीशों-सह-अध्यक्षों, डीएलएसए के साथ-साथ जिला प्रशासन के साथ डीएलएसए से संबंधित सभी मामलों को उठाएं ताकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य सरकारी योजनाओं को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए और उसका अधिकतम लाभ हो। एसएलएसए के सचिवों को आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्षों से अवगत कराने के लिए कहा गया ताकि जिला प्रशासन के साथ मामला उठाया जाए और जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए कि वास्तविक लाभ आम आदमी तक पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और संयुक्त सदस्य सचिव भी मौजूद रहे।

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