समाचार निर्देश एस डी सेठी – राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला आज अलिपुर में हुई एक आपात बैठक में लिया गया। इस फैसले के खिलाफ तमाम ट्रांसपोर्टस ने अपना रोष प्रकट करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट आपरेटरस का दर्द है कि पहले से डीजल, पैट्रोल, आॅटो पार्ट की कीमतों में बेतहाशा वृध्दि से इस लाईन की कमर टूट चुकी है। उपर से ये फरमान बेरोजगारी और भुखमरी को न्योता देने वाला है। एक तरफ दिल्ली इंडस्ट्रीज को बढावा देने की बात की जाती है दूसरी और ऐसे बेतुके फरमानों से इंडस्ट्रीज की रीढ तोडी जा रही है। बेवजह महगाई को न्यौता देने वाली इस कारवाई से दिल्ली वालों को महगाई और जरूरी चीजों की कमी की समस्या भी आने वाली है। लिहाजा कमर्शियल गाडी मालिको को जो हर तरह का टैक्स पे करते हैं, उन्हीं के पेट पर लात मारने का काम दिल्ली सरकार ने किया है।

 

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