समाचार निर्देश ब्यूरो एस डी सेठी – 400 यूनिट तक की महीने की खपत वाले घरेलू बिजली यूजर्स को दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को लेने या छोडने का विकल्प आनॅलाईन-आफॅलाईन दोनों विकल्पों का फैंसला आप 1 जुलाई से चुन सकेगें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते पहले यह घोषणा की थी। अगर बिजली उपभोक्ता सब्सिडी मांगेंगे, तब ही उन्हें बिजली सब्सिडी दी जायेगी। केजरीवाल ने कहा था कि आर्थिक रूप से सक्षम बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना से बाहर रखने की अनुमति का फैंसला लोगों से सुझाव मिलने के बाद लिया है। इस बचत से विधालयों, अस्पतालों, के निर्माण पर खर्च किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के लिए उपभोक्ताओं के पंजीकरण के नियम कायदों को महीने के आखिर तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभाग बिजली वितरण कंपनियों से भी परामर्श कर रहा है। वजह 80 फीसदी यूजर्स बिल का भुगतान आनॅलाइन करते हैं। लिहाजा इसको भी डिस्काम पोर्टल और ऐप के बराबर मंच होंगे। अधिकारी ने कहा कि जो लोग आनलाईन माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे फार्म भरकर और डिस्काम कार्यालयों में इसे जमा कराकर सब्सिडी संबधी विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होंगें। उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से सब्सिडी संबंधी विकल्प चुन्ना होगा। आंकडों के मुताबिक दिल्ली में कुल 58.18 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से 47.16 लाख सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे हैं। महीने में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 201-400 यूनिट है। उन्हें 800 रूपये तक सब्सिडी मिलती है। 2022-23 में कुल 3250 करोड रुपये बिजली सब्सिडी पर खर्च होने का अनुमान है।
