समाचार निर्देश एस डी सेठी – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2025-26 तक बढा दिया गया है। इस पर कुल 13,554.42 करोड रूपये खर्च किये जाएगें। माइक्रो, स्माल, एंड मीडियम एंटरप्राईजेज मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से 5 वित वर्षों में 40 लाख लोगों के लिए लगातार रोजगार के अवसरों को पैदा करना होगा। इस योजना ओ 15 वें वित आयोग की अवधि यानी 5 साल के लिए 2021-22 से 2025-26 तक बढाया गया है। संशोधन के तहत मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट को मौजूदा 25 लाख रूपये से बढाकर 50 लाख रुपये किया गया है। वहीं सर्विस यूनिट्स के लिए इसे 10 लाख रूपये से बढाकर 20 लाख किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम के तहत सरकार रोजगार शुरू करने के लिए 10 से 25 लाख रूपये तक लोन देती है। ट्रांसजेंडर आवेदकों को स्पेशल कटैगरी के तहत पहले से अधिक सब्सिडी मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को भी बदला गया है। पंचायती राज संस्थानों के तहत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। वहीं नगर निगमों के तहत आने वालेक्षेत्रों को शहरी क्षेत्र माना जायेगा।

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